काठमाडौं, १८ असोज - बहुचर्चित ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन चिनियाँ कम्पनीले बेवास्ता गरेपछि लगानी बोर्डले वार्ताका लागि पत्र पठाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत र चिनियाँ कम्पनीको ७५ प्रतिशत सेयर रहने र सोका लागि संयुक्त कम्पनी स्थापनाका लागि संयुक्त लगानी सम्झौता (जेभीए) गर्नुपर्ने भए पनि यसबारे कम्पनीले बेवास्ता गरेपछि बोर्डले पत्र पठाएको हो।

चीनको सरकारी कम्पनीले अर्को देशमा लगानी गर्दा शतप्रतिशत मात्र गर्ने तथा अन्य देशका कुनै कम्पनीसँग मिलेर संयुक्त लगानी नगर्ने नीतिले आयोजना अघि बढाउन बाधा उत्पन्न भएको थियो । लगानी बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता रवी भट्टराईले जेभीएका लागि वार्तामा आउन चिनियाँ कम्पनीलाई पत्र पठाएको र छिट्टै आउने आशा व्यक्त गरे।

पहिला प्राधिकरणले सेयर हाल्ने नहाल्ने अन्योल रहेर आयोजना अघि बढाउन संयुक्त कम्पनी स्थापना अन्योल भएकोमा द्विपक्षीय छलफलबाट विद्युत् प्राधिकरण तयार भएपछि चिनियाँ कम्पनीले आफ्नो देशको कानुन बाधक रहेको भन्दै त्यसको स्वीकृतिका लागि प्रक्रियाअघि बढाउने बताएका थिए।

लामो समय बितिसक्दा पनि चिनियाँ सरकारको स्वीकृति आउन नसकेपछि आयोजनाबारे पत्र पठाएको बोर्डले जनाएको छ । १७ फागुन २०६८ सालमा ऊर्जा मन्त्रालय र चीनको थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनसँग चिनियाँ कम्पनीबीच पश्चिमसेती अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो। कारोबार दैनिकबाट -