काठमाडौँ , ५ असोज - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्तिको फाइल नबुझाए सरकारलाई समेत कारबाही गर्ने चेतावनी दिएकी प्रधानन्यायाधी सुशीला कार्कीले अब त्यो मुद्दा हेर्न नपाउने भएकी छिन्।

न्यायप्रशासन सम्बन्धी बनेको नयाँ कानुनले उनलाई उक्त काम गर्न बन्देज लगाएको हो। १५ दिन अघिमात्रै यो कानुन बनेको हो। उक्त कानुनमा फैसला पुनरावलोकनको अनुमति दिने न्यायाधीशले उक्त मुद्दामा सुनुवाई गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

न्यायप्रशासन ऐन २०७२ को दफा ११ को उपदफा ६ मा कुनै पनि मुद्दामा पहिले फैसला गर्ने न्यायाधीश र पुनरावलोकनका न्यायाधीशले सुनुवाई गर्न नपाउने व्यवस्था छ।

ुपुनरावलोकन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएमा पहिले फैसला गर्ने न्यायाधीश र अनुमति प्रदान गर्ने न्यायाधीश बाहेकका न्यायाधीशहरुले सुनुवाई गर्नुपर्ने उक्त उपदफामा उल्लेख छ।

क-कसलाई सुनुवाई गर्ने अधिकार छैन् ?
कानुनअनुसार, पहिले रिट खारेजी हुने फैसला गरेका न्यायाधीशहरु गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले पनि उक्त मुद्दामा सुनुवाई गर्न पाउने छैनन्। उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गर्नेमा प्रधानन्यायाधीश कार्की बाहेक विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना मल्ल प्रधान थिए। यी पाँचैजनाले यो मुद्दाको सुनुवाई गर्न पाउने छैनन्।

लोकमानको योग्यतामाथि प्रश्न
अख्तियार प्रमुख हुन लोकमानको योग्यता नपुग्ने भन्दै अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले दिएको रिटलाई २०७१ असोजमा सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो। सर्वोच्चको खारेजी विरुद्ध अर्यालले पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए।

लोकमानको सक्कल फाइल
पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गर्नु अघि सर्वोच्चले लोकमानलाई सरकारले सोधेको स्पष्टीकरण र उनलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल मागेको थियो।

सरकारले उक्त फाइल फेला परेन भनेर पत्र लेखेपछि प्रधान्यायाधीश कार्कीलगायतको इजलासले लोकमान नियुक्ति विवादको फैसलामा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो।