(शर्मिला पाठक) काठमाडौँ, ८ असोज । काठमाडौँ महानगरपालिकाले कर असुल गर्न कडाइ गरेपछि यहाँस्थित तारे होटल करको दायरामा आउन थालेका छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख धु्रव काफ्लेका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले घरजग्गा, सवारी तथा बहाललगायत कर नतिर्नेका लागि कानुनी प्रक्रिया सुरु गरेपछि तारे होटल क्रमशः करको दायरामा आउन थालेका हुन् ।
कामपाभित्र पर्ने सोल्टी, अन्नपूर्ण, द्वारिका, -याडिसन, मल्ललगायत होटलले सबै किसिमका कर तिरिसकेका छन् । हायात रिजेन्सी र एभरेस्ट होटलले भने कर तिर्नका लागि विवरण बुझाइसकेका छन् ।
आव २०७२-७३ मा मात्र ठूला होटलले करिब रु सात करोड बराबरको कर तिरेका छन् । ठूला होटलले नियमित रुपमा सबै खालको कर बुझाउँदा प्रतिहोटल वार्षिक करिब रु १० देखि १२ लाखसम्म कर उठ्ने कामपाले जनाएको छ ।
समयमा कर नबुझाउने होटललाई महानगरपालिकाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६५ (२) बमोजिम चलअचल सम्पत्तिको रोक्का गर्ने, नवीकरण नगर्ने, फोहर नउठाउने, व्यापार व्यवसायमा सिलबन्दी वा तालाबन्दी गरेर रोक्का गर्ने तथा महानगरपालिकाअन्तर्गत हुने विभिन्न किसिमका कामको सिफारिस नगर्नेलगायत कारबाही गर्न सक्नेछ । याक एन्ड यति होटलले भने हालसम्म कुनै पनि शीर्षकको कर तिरेका छैन् । याक एण्ड यतीले कर तिर्न पेस गरेको विवरणसमेत अपुरो रहेको महाशाखा प्रमुख काफ्लेको भनाइ छ ।
महानगरपालिकाका अनुसार, याक एण्ड यती होटलले आफ्नो भवन भाडामा दिएकाले बहाल करसमेत बुझाउनुपर्छ । त्यस्तै सो होटलले केही जग्गासमेत भाडामा लिएकाले सो को पनि घरजग्गा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । महानगरपालिकाले ती सबै कर तिर्न निर्देशन दिएपनि अटेरी गर्दै आएको प्रमुख काफ्लेले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार बिशेषगरी राजनीतिक पहुँच तथा संरक्षण भएका व्यक्ति र उच्चपदमा रहेका जिम्मेवार होटल सञ्चालकले कर तिर्दैनन् । काठमाडौँमा हाल १३ तारे होटल सञ्चालनमा छन् ।
सरकारले २०५७ सालदेखि घरजग्गा कर असुलका लागि निर्देशन दिएको थियो । त्यसबेलादेखि महानगरपालिकाले होटलबाट कर उठाउन थालेको हो ।
महानगरपालिकाका अनुसार होटलले पाहुना बस्ने आवास गृह, भान्छा, पौडी पोखरी, पार्किङ, मजदुरबस्ने ठाउँ, बगैँचालगायत स्थानको कर तिर्नुपर्दैन । तर कर नलाग्ने स्थानमा यीबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग भएमा त्यसको कर तिर्नुपर्ने छ । कर तिर्नु नपरे पनि करको विवरण भने महानगरलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
होटलले आफ्नो विवरण बुझाएको तीन महिनाभित्र महानगरपालिकाले कर निर्धारण गर्छ । निर्धारित करमा थपघट गर्नुपरेको अवस्थामा होटलले ३५ दिनको म्याद पाउँछ । सो विवरण बुझाएपछि महानगपालिकामा १५ दिनभित्र सबै कर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको । रासस -
0 comments