काठमाडौँ, ३ असोज । सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारतको राजकीय भ्रमणका अवसरमा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यप्रति केही सञ्चारमाध्यमले अन्यथा अर्थ लाग्ने गरी समाचार प्रकाशन गरेका सन्दर्भमा स्पष्ट पारेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गरी वक्तव्यको बुँदा ११ मा उल्लेख भए झैँ साझा चासोका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय विषयलाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रय सङ्गठनमा विभिन्न मुलुकबीच सहकार्य हुने विषय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै प्रचलित परम्परा रहेको जनाएको हो ।

“नेपालले पनि विकासोन्मुख राष्ट्रलाई असर गर्ने तथा उनीहरुका साझा हितका विषयमा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत तथा चीन लगायत अन्य मुलुकसँग विगतदेखि नै आवश्यकता अनुसार यस प्रकारको सहकार्य र समन्वय गर्दै आएको छ”– विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदमा स्थायी सदस्यताका लागि भारतको उम्मेदवारीलाई नेपालले समर्थन गर्ने भन्ने विषय यसअघि नेपालका तर्फबाट व्यक्त हुँदै आएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र भारतीय विदेशमन्त्री श्रीमती सुष्मा स्वराजबीच विसं २०७१ साउन १० गते काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकका समयमा जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यको बुँदा नं ६ मा समेत यी विषय उल्लेख भइसकेका छन् ।”

त्यस्तै बुँदा नं १३ मा उल्लेख भए झैँ द्विपक्षीय आर्थिक तथा विकास सहयोगका परियोजनामा देखापरेका असहजतालाई सम्बोधन गरी समयबद्ध रुपमा शीघ्र कार्य सम्पन्न गर्न दुवै प्रधानमन्त्रीले अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सोही बमोजिम नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी र भारतीय राजदूतावास सम्मिलित निरीक्षण संयन्त्र स्थापना गर्ने सहमति भएको र अन्य अर्थ लाग्ने गरी प्रसारित अनुमानजन्य समाचारमा सत्यता नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।