काठमाडौं, ५ असोज। सरकारको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय मोबाइल उपकरण पहिचान (आइएमइआई) र उपकरण पहिचान प्रणालीमा दर्ताको संख्या ५ महिनामा ३५ लाख पुगेको छ।

प्राधिकरणले मोबाइल फोनलाई व्यवस्थित गर्न साथै अपराधिक क्रियाकलापलाई न्यूनिकरण गर्न नियम लागू गरेपछि ६ महिनामै दर्ताको संख्या बढेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक निर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठले मिडिया एनपीलाई जानकारी दिए।

उनका अनुसार वैशाखदेखि भदौसम्ममा थ्रीजी मोबाइलको आइएमइआई दर्ता संख्या ३४ लाख, सीडिएमए फोनको एमइआइडीको दर्ता संख्या ४९ हजार तथा व्यक्तिगत मोबाइलफोन १६ सयको संख्यामा प्राधिकरणमा दर्ता भएको छ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग र पहुँच बढेसँगै नेपालमा मोबाइलका सेटहरु अवैध तरिकाबाट आयात हुन थालेपछि प्रधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय मोबाइल उपकरण पहिचान (आइएमइआई) र उपकरण पहिचान दर्ता प्रणाली (इआइआरएस) वैशाख देखि नै लागू गरिसकिएको श्रेष्ठले बताए।

इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय मोबाइल उपकरण पहिचान जसमा मोबाइलको परिचय दिने १५ वा १७ अंकको हुन्छ। यसका साथै आयातित मोबाइलहरुलाई बिक्रि गर्नुपूर्व मोबाइल विक्रेता कम्पनीले ‘टाइप एप्रुभल’ गराउनु पर्ने भएकाले अन्तराष्ट्रिय स्तरकै भएकाले यस्तो नियम नेपालमा पनि लागू गरिएको प्राधिकरणका निर्देशक पुरुषोत्तम खनालको भनाई छ।
मोबाइल हराएर चिन्तित हुनुहुन्छ? यसरी पत्ता लगाउनुहोस्

उनले ‘टाइप एप्रुभल’ मोबाइल नभएकाले समाजमा सामाजिक सुरक्षा, राजश्व छली र मेसिनरी सामानको डम्पिङ साइट बन्‍ने खतरा भएकाले पनि यस्तो नियम लागू गरिएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘टाइप एप्रुभल’ मोबाइल नहुँदा समाजमा सामाजिक असुरक्षा,राजश्व छली र मेसिनरी सामानको डम्पिङ साइट बन्ने खतरा नहोस भनेर नै सरकारले यसप्रति सचेत बनाएको हो।’ उनले थपे, ‘तर यो नियम वैशाखदेखि नै लागू भए पनि कतिपय मोबाइल कम्पनीहरुले बिना टाइप एप्रुभल खुलेयाम बजारमा मोबाइल सेटहरु विक्रिवितरण भइरहेका छन्।’

प्राधिकरणले यो नियम दुरसंचार ऐन २०५३ को दफा (१३) च बमोजिम लागू गरिएको जनाएको छ। आइएमइआई दार्ताको लागि अहिले प्राधिकरणले अनलाइनमार्फत तथा इमले मार्फत समेत फराम भर्ने व्यवस्था गरिएको सहायक निर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठले बताए।

उनका अनुसार विदेशी नागरिकहरुले मोबाइल सेवा लिन आफ्‍नो ह्याण्ड सेटको विवरण र पासपोर्ट दर्ता आवेदन दिंदा बुझाउनुपर्छ भने नेपाली नागरिकहरुको हकमा मोबाइलको विवरण र नागरिकताको फोटोकपी उपलब्ध गराउनुपर्छ।

प्राधिकरणले यसैबर्ष देखि जारी गरेको यस्तो नियम उल्लघंन गर्नेलाई सामाग्री जफत र ५० हजार रुपैंयासम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था समेत रहेको उनले बताए। त्यसका अलावा भन्सार अर्थात राजश्व छली भएको प्रमाणित भएमा सोही बमोजिम कारवाही हुने व्यवस्था रहेको उनको भनाई छ।

केही समयअघि प्राधिकरणले अहिले मोबाइल सेट आयात/पैठारी तथा विक्री वितरण सम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो। यदि उक्त प्रक्रिया पूरा नगरी विक्रिवितरण गरेको पाएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई कानून बमोजिम दण्ड सजाय हुने चेतावनी सुचना निकालेको छ। साथै हरेक वर्ष मोबाइलको एमआइएस रिपोर्ट निकाल्दै आएको छ।