७ प्रदेशमा ९ योजना
१ सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज
सातै प्रदेशमा एक–एकवटा पर्नेगरी सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको काम तत्काल सुरु गर्ने घोषणा प्रधानमन्त्रीको छ। त्यस्तै, जिल्ला अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा निरन्तर रूपमा चिकित्सकहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न हरेक जिल्लामा आवश्यकताअनुसार चिकित्सकको जगेडा पुल दरबन्दी कायम गर्ने घोषणा प्रधानमन्त्रीको छ।

२. ६ महिनाभित्र १५० मेगावाटको सोलार प्लान्ट
हरेक प्रदेशमा एउटा पर्ने गरी कम्तीमा सातवटा सोलार प्लान्टबाट आगामी ६ महिनाभित्र १५० मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थप्ने गरी काम अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका छन्। नलसिङगाँड, माथिल्लो अरुण र दूधकोसीको डिपिआरका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिने पनि प्रधानमन्त्रीको घोषणामा छ।

३ उपभोक्ता अदालत
सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन सरकारको योजना छ। जसमा उपभोक्ताको हितविपरीतका क्रियाकलापविरुद्ध सहज र तत्काल उजुरी सुन्ने व्यवस्था गरिनेछ।

४ पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण
पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउन सातवटै प्रदेशमा आवश्यक भौतिक संरचनाको निर्माणकार्य तत्कालै प्रारम्भ गर्ने प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका छन्। रक्सौल–अमलेखगन्ज पाइपलाइन निर्माण द्रुत रूपमा अघि बढाउने, देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थ, युरेनियम र अन्य खानीको अन्वेषण तथा उत्खनन, उत्पादन र विकासको सम्भावनाको अध्ययनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याई सकेसम्म छिटो व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने घोषणा पनि प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्।

५ ‘प्रधानमन्त्री आवास योजना’
घरबारविहीनका लागि सातै प्रदेशमा ‘प्रधानमन्त्री आवास योजना’ सुरु गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान परिचयपत्र वितरण कार्य तत्काल सुरु गर्ने घोषणा पनि सरकारको छ ।

६ अपांग पुनस्र्थापना केन्द्र
सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक–एकवटा अपांग पुनस्र्थापना केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा उल्लेख छ।

७ बहुतले एकीकृत सरकारी सेवा भवन निर्माण
सातै प्रदेश सदरमुकाममा बहुतले एकीकृत सरकारी सेवा भवन निर्माणको काम तत्काल सुरु गर्ने योजना प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका छन्।

८ एक–एकवटा सार्वजनिक-निजी साझेदारीको उद्योग
सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक-एकवटा उद्योग स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणामा छ । सातै प्रदेशमा घरेलु उद्यमका लागि साझा सुविधा केन्द्र स्थापनाको काम तत्काल सुरु गर्ने पनि प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।
निजी क्षेत्रलाई उपयुक्त औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरण निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहने प्रधानमन्त्रीले बताए। सिमरामा तयारी पोसाक प्रशोधन केन्द्रको काम तत्काल सुरु गर्ने पनि प्रधानमन्त्रीले बताए।

ज्येष्ठ नागरिक आश्रमस्थल
प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा ज्येष्ठ नागरिक आश्रमस्थल बनाउने प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे ।

प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका कार्यक्रम भूकम्पपीडितलाई आठ लाख
भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन एक लाख थपेर तीन लाख दिइनेछ । तीन लाख निब्र्याजी र दुई लाख सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ।

काठमाडौंमा फ्लाइओभर
काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत विकासअन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा फ्लाइओभर निर्माण गरिनेछन्।

बाहिरी चक्रपथ निर्माण सुरु
ल्यान्डपुलिङ सिस्टमअन्तर्गत बाहिरी चक्रपथ यसै वर्षदेखि निर्माण गरिनेछ। उपत्यकाका सबै कालोपत्रे सडकलाई खाल्डाखुल्डीमुक्त बनाइनेछ।

ठूला सहरमा ठूला बस
६ महिनाभित्र सयवटा लामा र स्तरीय ठूला बस खरिद गरेर काठमाडौं, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, भरतपुर, बुटवल, नेपालगन्ज, धनगढी, पोखरा, सुर्खेत, घोराहीलगायतका सहरमा नगरपालिकामार्फत सञ्चालन गरिनेछ। आगामी ६ महिनाभित्र उपत्यकाका ट्याक्सी सवारी प्रयोगकर्ताले कम्प्युटर बिल प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।

ओपिडी तीन घन्टा थप
स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी संस्थाहरूबाट बिहान १० बजेदेखि २ बजेसम्म मात्र बहिरंग सेवा प्रदान गरिरहेकोमा अबबाट बिहान १० बजेदेखि पाँच बजेसम्म बहिरंग सेवा उपलब्ध गराइनेछ।

‘ब्लडमनी’ तिर्न पाँच लाख
विदेशका जेलमा र अस्पतालहरूमा अलपत्र परेकाहरूलाई स्वदेश फर्काउन तत्काल अभियान सुरु गरिनेछ। ‘ब्लडमनी’ तिर्न नसकेर जेलमा बसिरहेकाका हकमा सरकारले हरेक व्यक्तिलाई पाँच लाख बिज रकम सिडमनी राखिदिने र बाँकी पैसाका लागि देश–विदेशमा रहेका नेपालीसँग सहयोगको आह्वान गर्नेछ।

खाडी र मलेसियाका नेपालीले पासपोर्ट लिँदा तिर्नुपर्ने शुल्क ८० डलरबाट घटाएर ५० डलर गरिएको छ। मृतकका परिवारलाई अहिले दिइँदै आएको क्षतिपूर्ति रकम रु पाँच लाखमा रु दुई लाख थपेर ?। सात लाख पुर्‍याइनेछ।

वर्षमा १५ दिन स्वयंसेवा
युवालाई राष्ट्र निर्माणमा सरिक गराउन कक्षा १० देखि १२ सम्मका हरेक विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा वर्षमा १५ दिन सामूहिक स्वयंसेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ र त्यसलाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अंग बनाइनेछ। विद्यार्थीबाहेकका स्वयंसेवा गर्न चाहने नागरिकलाई समेत संलग्न गराई प्रधानमन्त्रीकै संयोजकत्वमा राष्ट्रिय स्वयंसेवा अभियानमार्फत १० लाख जनशक्ति परिचालन गरिनेछ।

असोज मसान्तभित्र स्थानीय तहको संख्या र सीमांकन
संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन र अन्य कामका लागि आवश्यक कानुनहरू निर्माण भइरहेका छन्। गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण गर्ने कामलाई सहमतिकै माध्यमबाट सम्बोधन गरी असोज मसान्तभित्र स्थानीय तहको संख्या र सीमांकनको विषय टुंगो लगाउन मेरो पूरै प्रयत्न हुनेछ।

यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट तोड्ने
यो सरकार यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट तोड्न प्रतिबद्ध छ। एकाधिकार तोडिएपछिको यातायात नियमन गर्न र यातायात क्षेत्रमा कार्यरत लाखौँ मजदुरको पेसागत सुरक्षा तथा उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था मिलाउन पनि प्रतिबद्ध छ। अब सडक निर्माण र मर्मतमा संलग्न निकाय, सवारीधनी, इजाजत दिने निकायलगायतका सम्बद्ध सबै पक्षलाई सडक सुरक्षा सम्बन्धमा जिम्मेवार तुल्याउने गरी सडक सुरक्षासम्बन्धी एकीकृत कानुन तर्जुमा गरिनेछ। यस कार्यमा सघाउन म उद्योगी, व्यवसायी र सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर वर्गलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु।

हुलाकीमार्ग निर्माणमा तीव्रता
मधेस र मधेसी जनताका लागि महत्त्वपूर्ण हुलाकीमार्ग निर्माणमा ढिलासुस्ती अब मान्य हुनेछैन। हुलाकी सडकको प्रथम चरणमा कुल ५२० किलोमिटर सडक वैदेशिक सहयोगबाट नपुग रकम नेपाल सरकारको आप्mनै स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी निर्माण गर्ने निर्णय भइसकेको छ। उक्त निर्माणकार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ। कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगर र दोधारा-चाँदनी जोड्ने चार लेनको महाकाली नदीको पुलको ठेक्कापट्टा बन्दोबस्त गरी यही आर्थिक वर्षदेखि निर्माण आरम्भ गरिनेछ। मुग्लिन–नारायणगढ सडकखन्डमा आगामी चाडपर्व लक्षित गरी निर्वाध यातायातको व्यवस्था गरिनेछ।

चाडबाडमा सहुलियत पसल निर्माण
प्रत्येक गाविस र नगरपालिकाका वडामा स्थानीय व्यवसायी र उद्योग वाणिज्य महासंघसमेतको सहकार्यमा आगामी चाडबाडलक्षित सहुलियत मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गरिनेछ।

राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी गठन
आपूर्तिसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी गठन गरिनेछ। देशका दुर्गम स्थानहरूमा समेत खाद्यान्न, नुन, तेल, चिनी, दाललगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिलाई सहज तुल्याउन सरकारी र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात राखी सुपथ मूल्यमा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। पारदर्शी र जवाफदेही बजार प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।

जनता पेन्सन कार्यक्रम कार्यान्वयन
कृषिलगायत असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौँ जनताको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न जनता पेन्सन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न यसै वर्ष पेन्सन कोष खडा गरिनेछ। हाल उपलब्ध गराइएको कृषि बिमा प्रिमियमको ७५ प्रतिशत अनुदानलाई पशुपन्छी, माछा र मौरीपालनमा पनि विस्तार गरिनेछ। सहकारी खेतीमार्फत चक्लाबन्दीमा खेती गर्नेलाई कृषि सामग्री, मल, बिउ, प्राविधिक सेवा, तालिम र यान्त्रिकीकरणमा यसै वर्ष अनुदान दिइने छ। कृषि सूचना सेवा दिनेगरी मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याइनेछ। किसान र उपभोक्तालाई बिचौलियाको मारबाट मुक्त गराउने अभियानको थालनी गरिनेछ।

दुई वर्षभित्र सबैको सिकलसेल एनिमिया परीक्षण
थारूहरूमा रहेको आनुवंशिक रोग सिकलसेल एनिमियालाई पहिचान गर्न ६ महिनाभित्र कम्तीमा २० हजार व्यक्तिको डिएनए परीक्षण गरी कार्डको व्यवस्थासँगै जेनेटिक काउन्सिलिङको व्यवस्था गरिनेछ । दुई वर्षभित्र सबैको परीक्षण गरिसकिनेछ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल
प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्याको सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

गरिबीविरुद्ध सरकारको मुख्य लडाइँ
सरकारको मुख्य लडाइँ गरिबीविरुद्ध हुनेछ, गरिबका हितमा हुनेछ। सीमान्तकृत जनताले राज्यको आड र भरोसा पाएनन् भने विद्रोह त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। त्यसैले ती जनताप्रति जिम्मेवारीबोध गरेरै मैले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै ‘गरिबका लागि सरकार’ कार्यक्रम घोषणा गरेको हुँ।

यसअन्तर्गत गरिब घरपरिवारलाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी प्रदान गर्ने गरी स्थानीयस्तरमा सडक, सिँचाइ, अस्पताल, विद्यालय भवन, खानेपानी, ऊर्जा, शौचालयलगायतका निर्माणकार्य सञ्चालन गरिनेछ।

पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशतमा पुर्‍याइने
गत आर्थिक वर्षमा ५६ प्रतिशत मात्र भएको पुँजीगत खर्चलाई यस आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ८० प्रतिशत पुर्‍याइनेछ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रु ४० करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजनालाई प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा संयन्त्र बनाई नियमित रूपमा अनुगमन गरिनेछ। त्यस्ता आयोजनामा स्रोत अभाव, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव र अन्य कुनै कारणबाट ढिलाइ हुन दिइने छैन। आयोजनाप्रमुखको कारणबाट आयोजना कार्यान्वयन ढिलाइ भएमा आयोजनाप्रमुखलाई कारबाही गरिनेछ।

रोल्पामा जनयुद्ध संग्रहालय
रोल्पामा जनयुद्ध संग्रहालय यसै वर्ष स्थापना गरिनेछ। गुरिल्ला ट्रेलका लागि बजेट बढाई पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिइनेछ।

सहिद, बेपत्ता परिवारलाई थप पाँच लाख
मैले पहिलोपटक नेतृत्व गरेको सरकारले सहिद तथा बेपत्ताका परिवारलाई राहतस्वरूप रु १० लाख दिने घोषणा गरेकोमा रु ५ लाख मात्र उपलब्ध गराइएकाले बाँकी रु ५ लाख प्रदान गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कार्य अघि बढिसकेको छ। बहिर्गमनमा परेका लडाकुहरूलाई रु २ लाख प्रदान गर्ने घोषणा अदालतमा विचाराधीन छ। फैसलालगत्तै कार्यान्वयन गरिनेछ। जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइतेहरूको उपचारमा सहयोग गर्न रु १ लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।

उपत्यकामा प्रधानमन्त्री
उपत्यका सुधार कार्ययोजना
काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत विकासका लागि ‘प्रधानमन्त्री उपत्यका सुधार कार्ययोजना’ लागू गरिनेछ। यसअन्तर्गत फ्लाईओभर निर्माण, फोहोर व्यवस्थापन, सडकबत्ती, ढल व्यवस्थापन, सडक सुधार, ट्राफिक व्यवस्थापन र यातायात सुधार, हरियाली प्रवद्र्धन, दु्रत सुरक्षा प्रबन्ध, प्रदूषण नियन्त्रण, खानेपानी आपूर्ति, पुरातातत्वक महत्त्वका स्थलको संरक्षण, एकीकृत बस्ती विकास र बस्ती व्यवस्थापन, सुलभ आवास, एकद्वार रोजगार सूचना केन्द्र र हस्तकला ग्रामलगायतका विषय समावेश गरिनेछ। सीतापाइला–नौबिसे सुरुङमार्गको निर्माण यसै वर्ष सुरु गरिनेछ।

काठमाडौंका सडकलाई खाल्डाखुल्डीमुक्त बनाइने
ल्यान्ड पुलिङ सिस्टमअन्तर्गत बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि आवश्यक तयारीहरू पूरा गरी यसै वर्षदेखि निर्माण सुरु गरिनेछ। पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाका सबै कालोपत्रे सडकलाई खाल्डाखुल्डीमुक्त बनाइनेछ। तत्कालका लागि काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक संख्या बढाइनेछ। एक महिनाभित्र आधारभूत ट्राफिक चिह्नहरू राख्ने कार्य सुरु गरिनेछ र १० महिनाभित्र मुख्य चोकहरूमा आधुनिक ट्राफिक लाइट जडान गरिसकिनेछ।

काठमाडौंको विकास
काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत विकासका लागि ‘प्रधानमन्त्री उपत्यका सुधार कार्ययोजना’ लागू गरिनेछ। यसअन्तर्गत फ्लाइओभर निर्माण, फोहोर व्यवस्थापन, सडकबत्ती, ढल व्यवस्थापन, सडक सुधार, ट्राफिक व्यवस्थापन र यातायात सुधार, हरियाली प्रवद्र्धन, द्रुत सुरक्षा प्रबन्ध, प्रदूषण नियन्त्रण, खानेपानी आपूर्ति, पूरातात्त्िवक महत्त्वका स्थलको संरक्षण, एकीकृत बस्ती विकास र वस्ती व्यवस्थापन, सुलभ आवास, एकद्वार रोजगार सूचना केन्द्र र हस्तकला ग्रामलगायतका विषय समावेश गरिनेछ । सीतापाइला–नौबिसे सुरुङमार्गको निर्माण यसै वर्ष सुरु गरिनेछ । ल्यान्ड पुलिङ सिस्टमअन्तर्गत बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि आवश्यक तयारीहरू पूरा गरी यसै वर्षदेखि निर्माण सुरु गरिनेछ। पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका सबै कालोपत्रे सडकलाई खाल्डाखुल्डीमुक्त बनाइनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गरिनेछ। तत्कालका लागि काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक संख्या बढाइनेछ।



एक महिनाभित्र आधारभूत ट्राफिक चिह्नहरू राख्ने कार्य सुरु गरिनेछ र दश महिनाभित्र मुख्य चोकमा आधुनिक ट्राफिक लाइट जडान गरिसकिनेछ । आगामी तीन वर्षभित्र बागमती नदी प्रणालीलाई ढलमुक्त बनाइनेछ। बबरमहलमा बहुतले प्रशासनिक भवनको निर्माण सुरु गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र चक्रपथ आसपासमा २० वटासम्म सामूहिक सुपथ किसान बजार सञ्चालन गर्न उपलब्ध भएसम्म सरकारी जमिन भाडामा उपलब्ध गराउने, बजारको पूर्वाधार निर्माणमा अनुदान दिने र प्राविधिक सेवा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। उपत्यकाभित्र एउटा स्याटेलाइट सिटी निर्माणको काम सुरु गरिनेछ।

प्रधानमन्त्रीले यो पनि भने
तीन लाख १९ हजारलाई अनुदान
मैले पदभार ग्रहण गरेकै दिन ४५ दिनभित्र निजीघर निर्माणका लागि राहत अनुदानको पहिलो किस्ता उपलब्ध गराइसक्न निर्देशन दिएको थिएँ। यस कार्यलाई दिइएको उच्च प्राथमिकताकै कारण अनुदान पाउनेको संख्या मैले सरकारको नेतृत्व लिँदाको अवस्थामा ४० हजारको हाराहारीमा थियो । अहिले त्यो बढेर तीन लाख उन्नाइस हजार पुगेको छ। म अझै यो गतिसँग सन्तुष्ट छैन। उच्च प्राथमिकताको यो कामप्रति कसैको लापरबाही वा ढिलासुस्ती सरकारलाई मान्य हुनेछैन।

छिटो संविधान संशोधन
सकेसम्म छिटो संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएर ठोस समाधान खोज्ने मेरो प्रतिबद्धता छ। अब वार्तामै लामो समय खेर फाल्ने सहुलियत हामी कसैलाई छैन। सबै पक्ष उदार भएर बृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सहमति खोज्न अब ढिला गर्नुहुँदैन। ७ माघ ०७४ भित्र सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानको कार्यान्वयन तथा संघीयतालाई संस्थागत एवं सुदृढ गर्नु छ। त्यसैले, निर्वाचनजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक लाभहानि नहेरी उपयुक्त वातावरण बनाउन म सबै दललाई विशेष आह्वान गर्छु।

विदेशनीति आवेगमुखी र व्यक्तिगत अहंमुखी हुनुहुँदैन
म प्रधानमन्त्री हुनुअघि एउटा छिमेकसँगको सम्बन्ध राजदूत फिर्ता गर्ने र राष्ट्रपतिको भ्रमणसमेत स्थगित गर्ने तहसम्मको अविश्वासपूर्ण थियो। प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मैले दुवै छिमेकी मुलुकमा विशेष दूतका रूपमा दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई पठाएर सम्बन्ध सुदृढ र हार्दिक बनाउन पहलकदमी लिएँ। सरकारको उक्त प्रयास विदेशनीतिलाई आवेगमुखी र व्यक्तिगत अहंमुखी होइन, बरु राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय हितमुखी बनाउन लक्षित थियो। त्यसको सकारात्मक परिणाम पनि आएको छ।

त्रिदेशीय साझेदारी सम्बन्ध
सरकार दुवै छिमेकी मुलुकसँग असल सम्बन्ध बनाएर त्रिदेशीय साझेदारीकोे ढोका खोल्न र दुवै मुलुकसँंग पारस्परिक लाभका क्षेत्रमा सहकार्य गरी यस क्षेत्रकै समृद्धि, शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न प्रतिबद्ध छ। दुवै छिमेकीसँग भएका सम्झौता र समझदारीलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिइनेछ।

म पनि मधेसकै प्रतिनिधि
म आफैँ पनि मधेसबाटै चुनिएको जनप्रतिनिधि हुँ। आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत नबनाई राष्ट्रियता बलियो हुँदैन भन्ने मेरो प्रस्ट मान्यता छ। देश हामी सबैको साझा हो। बृहत् राष्ट्रिय हितको परिधिभित्र हामी आफैँ बसेर समस्याको समाधान खोज्ने हो।

असन्तुष्ट पक्षहरूलाई मेरो खुला सन्देश छ, म संसद्भित्र र बाहिर रहेका सबै राजनीतिक दलसँग बाँकी मुद्दामा संवाद र सहकार्यबाट सहमति जुटाई अघि बढ्न कृतसंकल्पित छु।

महलअगाडिको फोहोरसमेत नहटाउने ?
मलाई सोध्न मन छ– आफ्नै ठूला महलअगाडिको फोहोरसमेत नहटाउने, तर सरकारलाई गाली गर्ने हाम्रो प्रवृत्तिले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? हामी यतिखेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ। अब हामीसँग गाली गर्न, दोष दिन र आक्षेप लगाउन राजा–महाराजा छैनन्। यो देश हामी आफैँ राम्रो बनाउँछौँ, बनाउन सक्छौँ भनेर हामीले लोकतन्त्रको लामो लडाइँ लड्यौँ। अब हामीले आफ्नो योग्यताको, आफ्नो क्षमताको, आफ्नो संकल्पको, आफ्नो सामथ्र्यको परीक्षा दिनु छ। हामी यो परीक्षाबाट भाग्न सक्दैनौँ।

ढिलासुस्ती र लापरबाही सह्य हुँदैन
हामीले ठूला सपना देख्नु छ, ठूलो आकांक्षा राख्नु छ र तीव्र आर्थिक प्रगति हासिल गर्नु छ । तर, जनतालाई दिइने सेवा प्रभावकारी र सुलभ छैन, विकास निर्माणका काम समयमा हुँदैनन्, भएकाको पनि गुणस्तर छैन। यो अब स्वीकार्य हुनेछैन। घुसखोरी सह्य हुनेछैन, ढिलासुस्ती र लापरबाही सह्य हुनेछैन।

पछाडि फर्कने वेला होइन
मैले पहिल्यै भनेँ, अब गुनासो र आरोपित गर्न राजा–महाराजा छैनन्। यो देश हामीले नै बनाउने हो, बनाउन सक्छौँ, बनाउँछौँ। पौने तीन करोड नेपालीले साझा संकल्प गरौँ, यो देश जुरुक्कै उठ्नेछ।

आफ्नै पार्टीलाई आग्रह
म मेरो पार्टीपंक्तिलाई पनि आग्रह गर्छु, हिजो हामी देशका लागि रगतसमेत बगाउन तयार थियौँ भने आज त पसिना बगाए पुग्छ। एक्काइसौँ शताब्दीको नेपाल अब पनि पिछडिएकै अवस्थामा बस्न सक्दैन। समुन्नत नेपाल हाम्रै जीवनमा सम्भव छ। तर, त्यसका लागि हामीले आजैदेखि र अहिल्यैदेखि समर्पित हुनुुपर्छ। हिजो झन्डै पूरै एसिया उपनिवेश हुँदा पनि महाशक्तिहरूसँग आमनेसामने जुधेर स्वाधीनता जोगाउने यो महान् देशसँग फेरि एकपटक महान् बन्ने सबै क्षमता छ। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ।